बिल्सी,(बदायूं)। शुक्रवार को तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा धरना दिया गया। कई मांगो को लेकर नायब तहसीलदार मोहम्मद अजहर अंसारी को ज्ञापन सौंपा।
धरना के संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष रामराज पटेल ने कहा कि केंद्र की सरकार द्वारा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात निश्चित कर दी गई कि केंद्र सरकार ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अभी नहीं कराएगी। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना एक बार भी नहीं कराई गई। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पिछड़े वर्ग के सही आंकड़े नहीं आ रहे है। जिससे ओबीसी के विकास की योजना एवं शासन प्रशासन में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की नीतियां समुचित तरीके से नहीं बन पाए और पिछड़ा वर्ग आजादी के 74 वर्षों में भी पिछड़ा वर्ग अधिकार से वंचित है। उन्होने कहा ओबीसी की गिनती शीघ्र न हुई तो होगा भारत बंद किया जाएगा। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीन कृषि कानून को रद्द नहीं किए तो किसान पूरी तरह पूंजी पतियों के अधीन हो जाएगा। हम खाद्यान्न, दलहन, तिलहन किसान मजदूर एवं तमाम गरीब तबके के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगें। इसलिए तीनों कृषि कानून शीघ्र रद्द किए जाएं। देश में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम को हटाकर पेपर ट्रेल मशीन कराया जाएं। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारी.अधिकारियों का वर्ष 2004 से बंद पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस मौके पर किशोर कुमार पाल, रितेश भारतीय, अभीचंद, सुरजीत, अर्जुन, धीरे, सोमबीर, विपिन पटेल, राजेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।
