लखनऊ। प्रदेश में उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से मंथन कार्यक्रम के तहत उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेरणा व निर्देशन मे गुरूवार को सचिवालय ;नवीन भवनद्ध के मीटिंग हाल मे लोक निर्माण विभाग के पुनर्गठन के विषय पर विभाग और डेलॉइट के मध्य करार हुआ। इसके तहत डेलॉइट द्वारा दो वर्ष की अवधि में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं उपशा के संरचनात्मक ढांचे और कार्य प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा तथा इनमें क्या परिवर्तन किए जाएं जिससे इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार हो सके जिसका लाभ प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को हो ऐसा प्रस्तावित किया जाएगा। करार की अवधि दो वर्ष की होगी।
लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता जे० के० बांगा ने बताया कि एम ओ यू पर लोक निर्माण विभाग की ओर से ओ पी सोनकर अधीक्षण अभियंता लखनऊ तथा डेलॉइट की ओर से प्रणावंत ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के वी राजू, मा०मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार मनोज गुप्ता, प्रमुख अभियंता ;ग्रामीण सड़कद्ध राकेश सक्सेना, प्रमुख अभियंता ;परिकल्प नियोजन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डेलॉइट द्वारा एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तावित कार्यवाही की रूपरेखा अधिकारियों के समक्ष रखी गई।
