जनपद बदायूं

अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने को लेकर अधिवक्ताओं ने लगाया जाम, फूंका डीएम और सरकार का पुतला

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बदायूं। राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ताओं के हित की योजनाएं लागू न किए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश बार कॉसिल के आह्वान पर जिला बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के साथ बीएम हाइवे को जाम कर दिया। अधिवक्ताओं का ज्ञापन लेने में हीलाहवाली करने पर अधिवक्ताओं ने डीएम समेत सरकार का पुतला फूंक कर जोरदार नारेबाजी की और सांकेतिक धरना दिया। दो घंटेे तक चले जाम और प्रदर्शन के बाद डीएम ने ज्ञापन लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश और प्रदर्शन को समाप्त करा दिया।

उत्तर प्रदेश बार कॉसिल द्वारा पूर्व निर्धारित आह्वान पर मंगलवार की दोपहर जिला बार एशोसिएशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता बरेली-मथुरा हाइवे के कचहरी तिराहें पर एकत्र हुए और हाइवे जाम करके अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। अधिवक्ताओं के जाम के चलते दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन जहां के तहां रूक गए। अधिवक्ताओं के जाम के दौरान मौके पर पहुंचे सीओ सिटी आलोक मिश्र और सिटी मजिस्ट्रेट ब्रजेश सिंह ने एशोसिएशन के अध्यक्ष होतेलाल मौर्य और सचिव पवन गुप्ता से बात की और ज्ञापन देने को कहा जिस पर दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि ज्ञापन केवल डीएम को ही दिया जाएगा।

बताते है कि सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने डीएम को अधिवक्ताओं के रूख के बारे में बताया लेकिन जिलाधिकारी ज्ञापन लेने नही पहुंचे। जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठ कर धरना शुरू कर दिया वही युवा अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी और सरकार का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पर बार के सचिव पवन गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में अधिवक्ताओं के हितों को देखते हुए राज्य सरकार को तत्काल अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं की उपेक्षा बर्दाश्त नही की जाएगी।

एसएसपी ने संभाला मोर्चा तब डीएम ने लिया ज्ञापन
अधिवक्ताओं के जोरदार प्रदर्शन और पूतला फूंकने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. ओपी सिंह ने मोर्चा संभाला और वह बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों के पास पहुंचे और डीएम कार्यालय में चल कर ज्ञापन देने के लिए कहा मगर पदाधिकारियों समेत अन्य अधिवक्ताओं ने डीएम को मौके पर बुलाने के लिए कहा। बताते हैं कि एसएसपी ने पदाधिकारियों समेत अधिवक्ताओं को समझाया तब कही जाकर अधिवक्ता माने और डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे जिलाधिकारी मनोज कुमार को राज्यपाल के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपा।

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