बदायूं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि हर जनपद में पंचायत घरों का निर्माण शीघ्र करा लिया जाए जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद भर के सभी ग्राम प्रधानों को पंचायत घरों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के आदेश दिए गए हैं लेकिन फिर भी ग्राम प्रधान, सचिव निर्माण कार्य को लटकाए हुए हैं। वह अभी तक पंचायत घरों का निर्माण पूरा नहीं करा सके है। पंचायतघरों का निर्माण अधर में लटकने से नियुक्त किए गए पंचायत सहायक आखिर कहां बैठ कर अपना काम करें? यह एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा हो गया है।
ऐसा ही एक मामला सलारपुर ब्लाक क्षेत्र के गांव मई रजऊ का सामने आया है । जहां पिछली पंचवर्षीय में पंचायत घर का खंगला तैयार कर उसका शिलान्यास कर दिया गया ।नगर विकास राज्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास कर सिलापट भी लगा दी गई ।जिसके बाद गांव की सरकार बदल गई सचिव भी बदल गए लेकिन पंचायत घर का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका । पंचायत घर पर लैंटर डालकर छोड़ दिया गया है । सूत्रों के मुताबिक इसी ग्राम पंचायत में पूर्व में इसी निर्माणाधीन पंचायत घर में लगभग नौ लाख रुपए का घोटाला हुआ था जहां ग्राम प्रधान व सचिव पर विकास विभाग द्वारा रिकवरी भी निकाली गई थी । लेकिन उसके बाद भी ग्राम प्रधान और सचिव ने पंचायत घर का निर्माण पूर्ण नहीं कराया है।
निर्माणाधीन पंचायत घर के बराबर में पुराने सचिवालय की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें अब गांव के लोगों ने अपने जानवर बांधना शुरू कर दिए हैं जहां अधिकारियों द्वारा न तो उस बिल्डिंग को ढाया गया और न ही उसकी मरम्मत कराई गई जबकि प्रदेश सरकार ने पंचायत घर पर पंचायत साहयक की नियुक्ति कर तैनाती कर उन्हें एक दिसंबर से छः हजार वेतन देने की घोषणा भी कर दी है जिसके लिए 15 दिसंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा एक पंचायत सम्मेलन भी किया जा रहा है लेकिन पंचायत साहयको को बैठने के लिए अभी भी कुछ पंचायत घर अपूर्ण पड़े हुए हैं । जिससे साफ जाहिर है सरकार की मंशा नागरिकों को जो लाभ देने की है वह पूर्ण नहीं हो सकती। इस संबंध में सचिव देवेंद्र कुमार कहना है कि दूसरी किस्त नहीं आई है उसके लिए डिमांड भेजी गई है निर्माण को जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।
