बदायूं। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने नवीगंज ब्लॉक म्याऊं में पशु चिकित्सालय के शिलान्यास के उपरांत जाते समय सड़कों पर भारी संख्या में निराश्रित गोवंशों के मिलने व शिलान्यास में अधूरी व अपूर्ण तैयारियों पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए तथा जिलाधिकारी से मुख्य विकास अधिकारी एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार के पशुधन, दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ विकासखंड म्याऊं के अंतर्गत ग्राम नवीगंज में 69.11 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पशु चिकित्सालय का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। मंत्री ने बताया कि इस पशु चिकित्सालय के लिए शासन से 34.55 लाख रुपए की प्रथम किस्त जारी कर दी गई है। भूमि पूजन समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में भारत का नाम शिखर पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भारत का इस समय स्वर्णिम युग है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी और मुख्यमंत्री जन्म योगी है। गोवंश की सेवा करना हमारा सबका धर्म है। उन्होंने कहा कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के पशुओं की निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। गाय राष्ट्र की माता है। देशी गाय का दूध अमृत के समान है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय खेती के साथ-साथ पशु पालन करने से दोगुनी होगी।
बताते हैं कि शिलन्यास करने के बाद जब कैबिनेट मंत्री वापस लौट रहे थे तभी सड़कों पर भारी संख्या में आवारा गौवंश नज आए जिस पर पशुधन मंत्री ने साथ चल रहे अधिकारियों से जानकारी ली मगर कोई सटीक जानकारी न दे सका कि गौवंश आखिर सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं। गौवंशों को देख मंत्री ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को को निलंबित करने और अन्य संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेकर शासन को भेजने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री कई बार जारी कर चुके हैं निर्देश
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह कई बार गोवंशीय पशुओं को गोशालाओं में भेजने के निर्देश दे चुके हैं। हालांकि वह खुद दो तीन बार अपनी दी गई समय सीमा बढ़ा चुके हैं लेकिन अधिकारी अभी तक उनके निर्देशों का पालन नहीं कर सके हैं। अधिकारी लगातार पशुओं को गोशालाओं में भेजने का दावा करते रहे है लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। यही वजह रही कि बुधवार को इसका खामियाजा सीवीओ को निलंबन के रूप में भुगतना पड़ा। अब देखना यह है सी बी ओ के निलंबन के बाद अब जनपद में आवारा पशु घूमते मिलेंगे या नहीं?
