लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर फंसा पेंच सरकार द्वारा आरक्षण की सूची नए सिरे से गुरूवार को जारी कर देने से निकल गया है। योगी सरकार ने प्रदेश की 199 नगर पालिका परिषदों पर आरक्षण सूची को जारी कर दिया है जिससे यूपी में निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं।
रामनवमी की दोपहर योगी सरकार निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीप कोर्ट के निर्देश के क्रम में आरक्षण सूची को नए सिरे से जारी कर दी है। शासन ने प्रदेश की 199 नगर पालिका परिषदों की आरक्षण सूची को जारी किया है और बता दिया है कि किसी नगर पालिका में किस वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। सरकार ने 17 नगर निगमों में से नौ नगर निगमों में मेयर के पद को आरक्षित श्रेणी में कर दिया है। प्रदेश में निकाय चुनाव गत वर्ष 2022 में होने थे लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर पेंच फंस गया था और मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीप कोर्ट तक जा पहुंचा जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीप कोर्ट ने आदेश जारी किया था। आरक्षण सूची जारी होने के बाद प्रदेश में निकाय चुनावों के जल्द होने की संभावना बन गई है।
