बदायूं। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रकरणों का समय से निस्तारण न होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने व एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में समेकित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है। इसलिए निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी स्वयं प्रकरणों को देखें व प्राथमिकता पर उसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर श्रेणी में न आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रकरणों का समय से निस्तारण न होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय होगी, इसलिए सभी अधिकारी प्रतिदिन आइजीआरएस पोर्टल पर प्रकरणों को देखें व उसका समय से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें साथ ही आईजीआरएस से संबंधित नए शासनादेश का भली प्रकार अध्ययन भी करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि आवश्यक है, शिकायतकर्ता से स्वयं वार्ता भी अवश्य करें। उन्होंने कहा कि आज आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा शासन स्तर से भी की जाती है और वहां से फीडबैक भी लिया जाता है।
