उझानीजनपद बदायूं

जहां पर लगता हैं जाम वहां नही होगा फोरलेन का काम, केन्द्रीय मंत्री के प्रस्ताव पर जनता ने उठाएं सवाल

उझानी(बदायूं)। नगर से गुजरने वाला पीलीभीत-भरतपुर हाइवे की सड़क को आधा-अधूरा फोरलेन बनाने के केन्द्रीय मंत्री बीएल वर्मा के प्रस्ताव पर जनता ने सवाल उठाते कहा हैं कि जहां सर्वाधिक जाम से जनता जूझती हो वहां फोरलेन का न बनना जनता के साथ भद्दा मजाक है। नागरिकों का कहना हैं कि उझानी के मुख्य बाजार में दुकानदारों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बाजार खड़ा कर दिया जिससे घंटाघर चौराहें से लेकर कश्यप पुलिया तक लगने वाला जाम आम नागरिकों के लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है।

यहां बताते चले कि केन्द्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कल्याण चौक से बिजलीघर तक और कश्यप पुलिया से मंडी तिराहें तक उझानी नगर से गुजरने वाले पीलीभीत-भरतपुर हाइवे के चौड़ीकरण कर फोरलेन डिवाइडर के साथ कराने का प्रस्ताव भेजा था जिसे संभवता स्वीकृत कर उसकी पैमाइश भी कराई गई है। केन्द्रीय मंत्री के इस प्रस्ताव से जाम के झाम से जूझने वाले आम नागरिकों हैरानी जताई है। नागरिकों का कहना हैं कि घंटाघर चौराहें से कश्यप पुलिया तक पूरे दिन रूक-रूक कर जो जाम लगता है उससे जनता और राहगीर बेहद परेशान है और इंतजार कर रहे थे कि कब सड़क का चौड़ीकरण होगा जिससे उन्हें जाम से निजात मिल सकेगी। इस बीच केन्द्रीय मंत्री के आधे-अधूरे फोरलेन के प्रस्ताव आने पर नागरिकों ने केन्द्रीय मंत्री की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए है।

नगरिकों का कहना हैं कि कल्याण चौक से मंडी तिराहा तक का मार्ग काफी चौड़ा था लेकिन राजनैतिक संरक्षण के चलते घंटाघर से कश्यप पुलिया तक के दुकानदारों ने धीरे-धीरे 20 से 30 फीट तक सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया और पक्का निर्माण कराते हुए बाजार को खड़ा कर दिया जिससे उझानी नगर के गुजरने वाला पीलीभीत-भरतपुर राजमार्ग की चौड़ाई कुछ ही फिट की रह गई। लोक निर्माण विभाग की सड़क पर कब्जा होते गए और विभाग ने सारे नियमों की अनदेखी करते हुए उनके नक्शे भी पास कर दिए जिससे इस राजमार्ग पर कई-कई मंजिला इमारते बाजार के रूप में खड़ी हो गई।

यहां यह भी बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने कई बार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया और निशान भी लगाए मगर राजनैतिक संरक्षण ने सरकारी जमीन का कब्जा नही हटने दिया। सूत्र बताते हैं कि केन्द्रीय मंत्री के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन विभाग के अधिकारी अवैध रूप से विभाग की जमीन पर हुए कब्जों को हटवाने के लिए गंभीर नही है। नागरिकों का कहना हैं कि अगर आधा अधूरा फोरलेन बना तो अवैध कब्जाधारी दुकानदारों के हौंसले बुलंद हो जाएंगे और इस मार्ग पर लगने वाला जाम अपने वाले समय में जनता के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से नियमानुसार पूरे मार्ग का चौड़ीकरण डिवाइडर के साथ कराने और अवैध रूप से बने बाजार को हटवाने की मांग की है ताकि वह सकून के साथ आवागमन कर सके।

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