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बन गई अधिवक्ताओं की सरकार, अब भ्रष्टाचार से होगी आरपार की लड़ाई

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बदायूं। जिला बार एशोसिएशन के चुनाव में विजयी अध्यक्ष- महासचिव समेत सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समारोह पूर्वक पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरपार की लड़ाई का भी ऐलान भी किया। इस अवसर पर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष शिरिष मल्होत्रा ने नये अधिवक्ताओं के पंजीकरण में आई आप्रत्याशित तेजी पर चिंता जाहिर की और कहा कि इससे विधि व्यवसाय में असंतुलन पैदा हो सकता है।

सोमवार की दोपहर एशोसिएशन के ऑटोडोरियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया जिसमें सबसे पहले कनिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई इसके उपरांत वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्यों ने शपथ ली। इसके बाद संयुक्त सचिव प्रशासन ओपी माथुर, सचिव पुस्तकालय विश्वनाथ मौर्य, कोषाध्यक्ष विशन मौर्य समेत अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस दौरान एल्डर कमेटी के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये।

इस अवसर पर महासचिव अरविन्द परमार ने कहा कि अपमान सहकर विकास का कोई महत्व नही है। उन्होंने कहा कि वकालत का कार्य चिन्हित लोगों तक न रह कर सभी अधिवक्ताओं तक पहुंचे ऐसा प्रयास होगा। श्री परमार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लागू न होने का मामला भी उठाया। इस अवसर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक आबिद रजा ने कहा कि वकालत का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां न्याय की आस समाप्त हो जाती है वही से अधिकताओं की जिम्मेदारी शुरु होता है। इस अवसर पर नव निर्वाचित अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने लिए वह अपना संघर्ष जारी रखेगे। श्री गुप्ता ने कहा कि जजी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आरपार की लड़ाई होगी और जो अधिवक्ता का हक है उसे दिलवाया जाएगा।

इस अवसर पर अतिथि यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिरिष मल्होत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित तो हो गया है लेकिन कुछ खामियों के कारण उसमें संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने नये अधिवक्ताओं के पंजीकरण में लगातार हो रही तेजी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की भरमार से सही में विकालात करने वाले अधिवक्ताओं के समक्ष भारी परेशानियां आती है। उन्होंने कहा कि बदायूं बार एशोसिएशन के पुस्तकालय को जरूरत अनुसार कानून की किताबे उपलब्ध जल्दी ही कराई जाएंगी।

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